नई दिल्ली, 6 फरवरी 2026: दिल्ली सरकार ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने और नागरिकों के लिए यात्रा को आसान, तेज और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (DUMTA) और दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (DUTF) के गठन के लिए एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वर्तमान में दिल्ली में मेट्रो, बसें, रेलवे, क्षेत्रीय रेल और फीडर सेवाएं अलग-अलग एजेंसियों द्वारा संचालित होती हैं, जिससे योजना, निवेश और संचालन में तालमेल की कमी रहती है। इससे जाम, समय की बर्बादी और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार एक ऐसी एकीकृत व्यवस्था ला रही है, जो सभी परिवहन मोड को एक छत के नीचे लाएगी।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा, “DUMTA दिल्ली की पूरी अर्बन मोबिलिटी सिस्टम में एकजुटता लाएगा। मेट्रो, बस, रीजनल रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं को एक ही योजना के तहत लाकर हम एकीकृत, कुशल और नागरिक-केंद्रित समाधान देंगे। यह कदम सड़कों पर जाम कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी बेहतर करने और निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित की है। इस टास्क फोर्स में ट्रांसपोर्ट, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस, प्लानिंग, पब्लिक वर्क्स, दिल्ली पुलिस जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और DDA, MCD, DMRC, DTC, NCRTC तथा भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि शामिल हैं। टास्क फोर्स को जल्द से जल्द विधेयक का मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
DUMTA और DUTF के प्रमुख फायदे:
- मेट्रो, बस, रेल और फीडर सेवाओं में बेहतर समन्वय और तालमेल
- यात्रा अधिक आसान, भरोसेमंद और समय की बचत
- ट्रैफिक जाम में कमी और बेहतर कनेक्टिविटी
- निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर प्रदूषण नियंत्रण
- शहर की लॉन्ग-टर्म जरूरतों के अनुसार दीर्घकालिक योजना
- परिवहन परियोजनाओं के लिए स्थायी और निरंतर फंडिंग (DUTF के माध्यम से)
यह सुधार शहरी योजनाकारों, ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों और नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दिल्ली की परिवहन व्यवस्था विश्व स्तर की हो सकेगी और आम दिल्लीवासी को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम दिल्ली को एक बेहतर, स्वच्छ और तेज गति वाली राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जल्द ही विधेयक तैयार होने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
दिल्लीवासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात है, जो आने वाले समय में उनकी रोजमर्रा की यात्रा को बदल देगी!