पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा: ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत 1 जुलाई से महिलाओं के खातों में तीन महीने की राशि पहुंचेगी।
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि 1 जुलाई, 2026 से राज्य की पात्र महिलाओं को उनकी वित्तीय सहायता की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। इस पहल को सरकार द्वारा ‘दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम’ बताया जा रहा है।
क्या है यह योजना और किसे मिलेगा लाभ?
‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ का मुख्य उद्देश्य पंजाब की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत:
सामान्य श्रेणी (General Category): इन महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 जुलाई को उन्हें तीन महीने (अप्रैल, मई, जून) की एकमुश्त राशि ₹3,000 मिलेगी।
अनुसूचित जाति (SC Category): इन महिलाओं के लिए ₹1,500 प्रति माह का प्रावधान है। उन्हें 1 जुलाई को तीन महीने के बकाया के साथ कुल ₹4,500 की राशि प्राप्त होगी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
सरकार ने इस योजना के लिए ₹9,300 करोड़ का बड़ा बजट आवंटित किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ‘यूनिवर्सल’ प्रकृति की है, यानी एक परिवार में यदि एक से अधिक महिलाएं (जैसे माँ और बेटी) पात्र हैं, तो परिवार की हर महिला को यह सम्मान राशि अलग-अलग दी जाएगी। इसके अलावा, जो महिलाएं पहले ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन (विधवा या दिव्यांग पेंशन) ले रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह पात्र हैं।
मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला की दस्तावेजी प्रक्रिया (जैसे आधार लिंक या बैंक खाता अपडेट) में देरी होती है, तो भी उनकी बकाया राशि बाद में एक साथ जारी कर दी जाएगी। सरकार का दावा है कि राज्य की लगभग 97% महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। यह कदम न केवल महिलाओं के आत्म-सम्मान को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की घरेलू अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पंजाब की राजनीति में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर करते हुए इसकी घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में महिलाओं के लिए एक बड़ी नकद सहायता योजना की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से जनरल श्रेणी की महिलाओं को ₹3,000 और एससी श्रेणी की महिलाओं को ₹4,500 मिलेंगे। यह राशि एक साथ तीन महीनों के लिए दी जाएगी। केजरीवाल के अनुसार, यह दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, और एक परिवार की सभी महिलाएँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
हालांकि, इस घोषणा पर काफी विवाद उत्पन्न हुआ है। आलोचकों का कहना है कि:
यह वोटों की राजनीति है और चुनाव से पहले मुफ्त उपहार बांटने की कोशिश की जा रही है।
सरकार अपनी विफलताओं (जैसे बढ़ता कर्ज, नशे की समस्या, बेरोजगारी, और कानून-व्यवस्था) से ध्यान हटाने के लिए पैसे बांट रही है।
जनरल और एससी महिलाओं के लिए अलग-अलग राशि रखना जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देना है।
पंजाब का सार्वजनिक कर्ज लगभग ₹4.5 लाख करोड़ तक पहुँच गया है।
कुछ लोग इस योजना की प्रशंसा कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की एक वास्तविक कोशिश है। बहस यह भी है कि क्या सीधे नकद हस्तांतरण से सशक्तिकरण होगा या फिर सरकार को मुफ्त अस्पतालों और स्कूलों जैसी सार्वजनिक सेवाओं में निवेश करना चाहिए।