नई दिल्ली: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘मास्टर प्लान दिल्ली 2047’ (MPD 2047) को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इस व्यापक योजना को वर्ष 2047 तक दिल्ली की लगभग 3.2 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी को एक विश्वस्तरीय, आधुनिक और टिकाऊ शहर बनाना है।
इस मास्टर प्लान के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
40 लाख नए आवासों का निर्माण: बढ़ती जनसंख्या और बदलते पारिवारिक ढांचे को देखते हुए, आगामी दो दशकों में लगभग 30 से 40 लाख नए हाउसिंग यूनिट्स (विशेषकर किफायती आवास) बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पुराने क्षेत्रों का पुनर्विकास भी किया जाएगा।
वर्टिकल विकास और ऊंची इमारतें: दिल्ली में जमीन की सीमित उपलब्धता को समझते हुए पहली बार हाई-राइज और वर्टिकल विकास को बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत मास ट्रांजिट कॉरिडोर और कमर्शियल सेंटर्स के पास 100 से अधिक मंजिलों तक की लैंडमार्क इमारतें बनाई जा सकेंगी।
यातायात और फ्यूचरिस्टिक मोबिलिटी: वर्ष 2047 तक दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क बढ़ाकर 695 किलोमीटर किया जाएगा और इसमें 6 नए आरआरटीएस (RRTS) कॉरिडोर जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के रूप में एयर टैक्सी और एयर पॉड जैसे विकल्पों का प्रस्ताव भी शामिल है।
लैंड पूलिंग नीति: शहरी विस्तार क्षेत्र में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर भूमि को सुनियोजित रूप से विकसित करने के लिए लैंड पूलिंग नीति को सुदृढ़ किया गया है, जिसके तहत लगभग 600 किलोमीटर का नया सड़क नेटवर्क और आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार होगा।
‘राइट टू वॉक’ और पैदल यात्रियों की सुविधा: सड़कों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि नागरिकों को चलने का अधिकार प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साइकिल-शेयरिंग, स्ट्रीट वेंडर कियोस्क, जनसुविधाएं और जल बिंदुओं जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
यमुना नदी का पुनरुद्धार: यमुना नदी के वज़ीराबाद से ओखला तक के 22 किलोमीटर के हिस्से का पारिस्थितिकी पुनरुद्धार किया जाएगा और बाढ़ के मैदानों को हरियाली एवं मनोरंजन के अनुकूल विकसित किया जाएगा।
24×7 अर्थव्यवस्था: राजधानी में पर्यटन, संस्कृति और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ’24-घंटे शहर’ (24-hour city zones) विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे रात के समय भी निरंतर सेवाएं और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध रहें।